On Friday March 29 a special JWHi meeting took place at the Both ENDS offices, making the most of the unique situation having several grantees in Amsterdam for various reasons. The meeting facilitated the rare opportunity to bring together perspectives of the various actors in our fund: the advisory committee, the JWHi team of Both ENDS and last but not least the grantees from Kenya, Brazil and Colombia.
On Wednesday, November 14, Dutch Newspaper De Volkskrant published a joint op-ed by Both ENDS, Hivos, Greenpeace Netherlands and Witness about the deforestation in the Amazon region which is still going on rapidly, having disastrous consequences for the indigenous people who live in the area, for biodiversity and for the climate. The Netherlands is one of the largest buyers of Brazilian agricultural products such as soy and beef, and should ensure that deforestation, land grabbing and human rights violations do not occur in these production chains. Unfortunately, this is not at all the case yet.
Each year on the 14th of November, in the Brazilian city of Cáceres the 'Day of the Paraguay River' (Dia do Rio Paraguai) is celebrated. This tradition started in the year 2000, when civil society mobilized for the first time and successfully campaigned against the construction of the Hidrovía Paraguay-Paraná. Since then, the date symbolizes the close relationship of the people with the river, its culture and the environment.
After 15 years, the members of the Dutch Soy Coalition have decided to disband the coalition. A total of 16 civil society organisations have worked together for many years to put the negative impact of the production, transport, processing and consumption of soy on the agenda and to seek solutions together with other stakeholders.
Good news from Brazil! The National Water Agency (ANA) has stopped issuing new permits for the construction of hydroelectric dams in the Brazilian Paraguay river basin, which is part of the Pantanal wetlands in South-America. The suspension will last at least until May 2020, after the publication of a comprehensive socio-economic and environmental impact assessment that the ANA started in 2016.
November 2017. A delegation of the Dutch dredging company Van Oord listens to fishermen from communities around Suape harbour, Brazil. For the fishing communities, the meeting meant a long-awaited breakthrough in their efforts to have their grievances heard. Their fishing grounds have been damaged ever since Van Oord started deepening the sea access channel to the port seven years ago.