Both ENDS, SOMO, Oxfam Novib and Recourse sent in a submission to FMO's public consultation on its Position Statement on Financial Intermediaries. In this position statement, FMO only takes limited responsibility for the consequences of its investments through so-called financial intermediaries. We call upon FMO to publish a position statement that focuses on protecting human rights and the environment and take full responsibility for this.
In May 2022, Minister Hoekstra of Foreign Affairs and Minister Schreinemacher for International Trade and Development Cooperation announced that also The Netherlands will work towards implementing a Feminist Foreign Policy (FFP). This means that within its Foreign Policy, the Netherlands will pay more attention to inclusivity in general and specifically to women's rights and gender equality, including LGBTIQ+. This feminist lens will be central to all aspects of foreign policy; security, trade, diplomacy and international cooperation.
To foster an inclusive process and acquire insights in what a Dutch FFP should look like, the Ministry of Foreign Affairs opened an internet consultation. Both ENDS welcomes the FFP and therefore gladly shares its input and suggestions.
There have been so many tributes from so many people, that anything I write seems insignificant. After all, I can’t say I knew him or ever met him, and I don’t have a memorable “Mandela and Me” moment to share. But like me, there are millions of ordinary people in this country and all around the world, who never met him, yet could not help being touched in some profound way by his extraordinary life.
New research by Both ENDS, Fossielvrij NL and urgewald shows that, in 2017, pension fund ABP invested 500 million euros more in coal, oil and gas than in the previous year – a total of 10.9 billion euros. These investments in fossil fuels not only stand in sharp contrast to ABP's claim that it has achieved substantial successes in its climate policy, but are also in flagrant violation of the Paris climate agreement. Unlike international forerunners among pension funds, ABP continues unabated to invest in the fossil energy sector.
On 28 November 2007, the Saramaka people won a ground-breaking court case against Suriname at the Inter-American Court of Human Rights (IACHR). The Court ruling included the provision that Suriname could no longer grant concessions on tribal territory without the permission of the inhabitants. Ten years later, little has come of implementing this ruling in practice.