Felsi Gonzales from Bolivia and Gamaniel Lopez from Peru both run the risk of losing their land because of the planned construction of large dams in the Amazon. They are part of a group of some twenty young indigenous leaders from Peru, Ecuador, Bolivia, Brazil, Venezuela and Colombia who participated in a training programme organized by Both ENDS and Cross Cultural Bridges, which forms part of a larger two-year course. The unique training programme was held from 19 to 29 November at a location near Santarém in the Brazilian rainforest. Sanderijn van Beek of Both ENDS briefly attended the event.
GAGGA rallies the collective power of the women's rights and environmental justice movements to realize a world where women can and do access their rights to water, food security, and a clean, healthy and safe environment.
In 2015, the member states of the United Nations committed themselves to the ambitious Sustainable Development Goals (SDGs). Unlike their predecessors, the Millennium Development Goals (MDGs), the SDGs recognise the importance of equality within and between countries, of decision-making processes in which all people are included and heard, and of legal systems that are independent and accessible to all.
An increasing number of stakeholders in the Dutch water sector are acknowledging the importance of an inclusive approach to climate adaptation. However, where our knowledge institutes and companies are involved in delta plans and master plans, as in Bangladesh and the Philippines, this approach is proving difficult to apply in practice. Taking local realities, vulnerabilities and inequalities – such as those between men and women – as a starting point is essential for good plans that give everyone the opportunity to adapt to climate change.
Both ENDS is co-plaintiff in the climate lawsuit being brought by Milieudefensie (Friends of the Earth The Netherlands) against Shell to stop the company from causing harm to the climate. Shell has known about the severity of the climate problem for many years but continues with the climate-polluting extraction of oil and gas. By doing so, it undermines efforts to achieve the climate goals. Companies have a responsibility not to cause serious harm to society and the climate. Because Shell refuses to take that responsibility itself, we are taking the company to court. In brief, we demand that Shell has zero greenhouse gas emissions by 2050 and adapts its activities to be fully aligned with the climate goals in the Paris Agreement.