In 2015, the United Nations instigated the Sustainable Development Goals (SDGs). These seventeen interrelated goals are intended to result, by 2030, in a better, fairer and more sustainable world in which no one is left behind. As a member of the UN, the Netherlands is committed to promote the SDGs and every year Statistics Netherlands (CBS) and the central government publish reports on the progress made. The initiators of 'SDG Spotlight Nederland' however believe that there is a need for an annual report on the Netherlands' performance on specific SDGs from a different perspective. Fiona Dragstra and Stefan Schuller of Both ENDS contributed to the report on 2020 and tell us here why they think it is so important.
You can't eat gold, copper and gas
"The virus is spreading quicker than the information" – that was the first we heard in the Netherlands about COVID-19 in many African countries and the measures they were taking to tackle it. While states of emergency were announced, borders were closed and we saw image after image of violent police and army responses, many people outside the big cities did not know that what was going on. When the situation became clearer, serious concerns arose about the consequences of the measures that had been taken: the informal economy coming to a standstill, food shortages and internal migration flows.
AOSED - An Organization for Social Economic Development - Bangladesh
Both ENDS and Forest Peoples Program have formally requested the European Parliament, Commission and Council and the EU Commissioner for Trade, Cecilia Malmström, to consult indigenous and local communities impacted by EU trade in palm oil and other agricultural commodities in formal EU policy deliberations on these topics. Why did we decide to do so and what's it all about? Our colleague Michael Rice sheds some light on the matter.
After five years of equivocation the European Commission has proposed a ‘roadmap’ for stepping-up EU action to address its contribution to global deforestation. Despite the escalating impact of EU trade in forest-risk commodities, regardless of repeated calls from the European Parliament for regulatory measures and contrary to the conclusions of the Commission’s own feasibility study in support of legislative intervention, the Commission has ruled-out out any new initiatives, let alone any legislative measures. The Commission’s solution to this complex problem: policy coherence.
The governmental body that is responsible for the management of water resources in Ghana, the Water Resources Commission (WRC), praises the ADAPTS method in which Both ENDS and partners are actively involved. In the preface of the Dayi River Basin Plan that was launched at the end of 2011, the commission expresses hopes for the extension of this method, currently being tested in a pilot in the Dayi river basin, to other river basins in Ghana.
Covering an area of 5.5 million km², the Amazon rainforest is the largest rainforest in the world. At least 12% of the forest has been lost in the last decades, and deforestation is still continuing at a rapid pace. Illegal logging, land grabbing and intimidation for agriculture, animal husbandry and mining are daily business, and impunity rules. Recent developments, such as the election of the new Bolsonaro government in Brazil, make the future of the Amazon region and the people living there even more uncertain than it already was.
The JWH Initiative aims to stimulate leadership of young people in environmental organisations by giving small grants to individuals to expand their knowledge, experience and training.