In 2019, women from Semanga, Indonesia took action to improve the water quality in their community affected by palm oil. "The pollution needs to be stopped somewhere and it can start with me."
Last Saturday, 10 December, Both ENDS' founder, board member and advisor Irene Dankelman was awarded the title of Officer in the Order of Orange-Nassau for her work supporting marginalised groups around the world. Both ENDS is delighted that that Irene has been honoured for the work she has done to achieve a fair and sustainable world.
After a busy week filled with side-events, meetings, negotiations and covid, our colleagues Daan and Niels are back in the office in Utrecht. Together, they look back to their expereiences and results during the climate conference COP27 in Egypt.
As of May 10th, Both ENDS officially resides in this beautiful building in the centre of Utrecht. In the coming months, we will still work from home for the most part, and at the same time set up the office in such a way that we can work there when it is responsible to do so.
In May 2022, Minister Hoekstra of Foreign Affairs and Minister Schreinemacher for International Trade and Development Cooperation announced that also The Netherlands will work towards implementing a Feminist Foreign Policy (FFP). This means that within its Foreign Policy, the Netherlands will pay more attention to inclusivity in general and specifically to women's rights and gender equality, including LGBTIQ+. This feminist lens will be central to all aspects of foreign policy; security, trade, diplomacy and international cooperation.
To foster an inclusive process and acquire insights in what a Dutch FFP should look like, the Ministry of Foreign Affairs opened an internet consultation. Both ENDS welcomes the FFP and therefore gladly shares its input and suggestions.
This letter by Both ENDS to the African Development Bank is a comment written in reaction to a draft version published by the Bank of its Environmental and Social Policy as part of a formal public consultation held by the Bank. This comment was sent to the bank along a joint submission letter with other CSOs, and specifically responds to the overarching Policy.
The bank's flexible requirements for clients and national standards for risky projects dilute safeguards. Project approval should be predicated on specific and binding targets for compliance and reflect input from communities involved.
Members of the Indigenous Ngäbe Buglé people were brutally attacked by Panamanian police on Friday 29 October 2021 from a parcel of private land near the FMO-financed Barro Blanco hydroelectric dam. The victims, all members of the anti-dam movement M22, had peacefully occupied the land after their protest camp got dismantled in July this year.
Both ENDS together with 13 other Dutch NGOs and trade unions have written to the Dutch Minister for Foreign Trade and Development Cooperation to express their deep concerns over the hasty approval of the so-called Omnibus Law on Job Creation by the Indonesian parliament.