6 civil society organizations, including Both ENDS have submitted a gender comment on the newly proposed EIB Environmental and Social Framework. The EIB Environmental and Social Standards has to be updated to ensure that due attention to gender specific impacts, risks and related mitigation strategies is integrated in the policy and each standard, as well the assessment needs to specifically address the needs and problems of all genders. A lot of improvements can be made in the integration of gender aspects in policy and standards, in order to prevent violation of the rights of women and girls during project implementation, and tools (widely used by other organisations) and or commitments for their development should be included (inclusive consultations, Gender assessments and analyses, gender impact assessment, Legal Assessment Tool (LAT) for gender-equitable land tenure, gender responsive tools for prevention of violence.
The water quality of East Java's largest river, the Brantas River, is increasingly deteriorating due to a combination of industrial and household waste. This environmental pollution has a disproportionate impact on women. Yet, their participation in decision-making remains lacking. ECOTON is working to improve the situation.
A number of our colleagues at Both ENDS made a lot of noise at various locations around the country today, as part of the national Klimaatalarm (Climate Alarm) campaign. Annelieke Douma gave a short speech in Haarlem on the major role played by the Netherlands in climate change and environmental degradation beyond our borders. She made a number of suggestions that would immediately make Dutch foreign policy a lot more climate-friendly. Below is the text of her speech.
16 civil society organisations including Both ENDS have written a letter of concern to the European Investment Bank about a newly proposed standard for the Bank its intermediate finance investing. Both ENDS contribution to the contents of the joint letter consists out of proposals for improvement of screening, scoping, due diligence, appraisal, monitoring and supervision of high-risk clients and sub-projects. through financial intermediaries and clear and mandatory social, environmental and human rights requirements for FI investing matters.
Amsterdam, 12 February 2019 - Fossil fuel giant Royal Dutch Shell is facing legal action from environmental and human rights organisations if it fails to align its growth plans with global climate goals aimed at averting catastrophic global warming.
The production of palm oil is causing social and environmental problems worldwide. Both ENDS is working to make the sector fairer and more sustainable and is promoting alternatives for palm oil.
Over 70 organisations worldwide have signed an open letter to call upon the Dutch government to vote against CETA - the 'Comprehensive Economic and Trade Agreement'between Canada and the EU this week. They have serious concerns about the negative global social and environmental impacts of the CETA trade deal and similar upcoming European Union's trade agreements.
Next week, the climate case brought against Royal Dutch Shell by Dutch environmental organisation Milieudefensie is due to start. Milieudefensie hopes to force the company to stop causing dangerous climate change and adopt a more sustainable course. Six Dutch organisations have decided to become co-plaintiffs in the case. They include ActionAid and Both ENDS, organisations that work outside the Netherlands on human rights, gender equality, environment and sustainable development. Though, at first glance, the case may not seem relevant to them, nothing is farther from the truth, as Nils Mollema of ActionAid and Niels Hazekamp of Both ENDS explain.