The human right to water and sanitation is a topical theme. A workshop which was recently held on this right in Uganda, even got the attention of the Ugandan television. Tobias Schmitz, programme officer at Both ENDS and co-organizer of the workshop, was interviewed by them.
Large-scale plans made by governments or companies can often have profound effects on small communities and their environment. Countless people have to move if a dam is built, forests are cleared for new highways, airports or palm oil plantations. Promised compensation is often incomplete or not given at all. For local communities, objecting to such plans is not easy. Nevertheless a community in Uganda has managed to receive fair compensation from the government. Together with the organisations NAPE and AFIEGO, partners of Both ENDS and IUCN NL, the community has persuaded the government to buy new land for those who are forced to move.
Today, 122 civil society groups are releasing letters to eleven government signatories to the Glasgow Statement on International Public Support for the Clean Energy Transition, laying out the actions they must take as soon as possible to meet their commitment. In this joint statement at COP26, 35 countries and 5 public finance institutions committed to end their international public finance for 'unabated' fossil fuels by the end of 2022, and instead prioritise their "support fully towards the clean energy transition."
This year Both ENDS exists 25 years. What started as a project to offer support and guidance to local organisations working on environment and development, has become a professional network organisation. Please watch our video message in which Both ENDS' director Daniëlle Hirsch reflects on the past 25 years and tells you about our vision for the future.
In the past quarter of a century we have become a strong, professional network organization, working with many partners in countries around the globe on environmental and development issues. We are very proud that we were given the opportunity to work with inspiring people all over the world who, often in very difficult circumstances, are taking small steps to create a fairer and greener world.
Stuart Hugo Jabini, a Saramakan who was raised on the Upper Surinam River, made a stand against the plans of the Surinam government to cut down the forest in which his community lives. On his behalf the Forest People Programme (FPP), a non-governmental organisation that campaigns for the rights of indigenous forest people, won a case against the Surinam government at the Inter-American Court of Human Rights. The court forbid the plans of exploiting the Saramakan territory for industrial development. This resulted in an international landmark ruling for indigenous and tribal communities to prevent exploitation of their livelihoods.