Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands) and 6 other organisations are confidently heading into Shell’s appeal of the 2021 climate ruling, which will take place on April 2nd in The Hague. In the landmark lawsuit against the oil and gas company, the court decided that Shell must slash its CO2 emissions by 45%, in line with international climate agreements.
The Dutch export credit agency Atradius DSB is not aligned with the Paris Climate Agreement; on behalf of the Dutch State, it continues to strongly support investments in fossil fuels. This is the conclusion of a report by German research agency Perspectives Climate Research (PCR), in which the export credit agencies of the Netherlands and Japan are measured in terms of their climate ambitions and alignment with the Paris Agreement.
This Saturday, November 6, people all over the world will take to the streets again to make a stand for the climate. In the Netherlands, the Climate March will take place in Amsterdam, and of course Both ENDS will join. We call on everyone who is concerned about the climate, to walk along with thousands of like-minded people and make this the largest Climate March in history!
In October 2022, the Dutch government published a policy to implement the COP26 statement in which it promised to stop public finance for fossil fuel projects abroad by the end of 2022 . The proposed policy, unfortunately, has quite some 'loopholes' that make it possible for the Dutch government to keep supporting large fossil projects abroad for at least another year. These projects often run for years and will have a negative impact on the countries where they take place for decades to come.
The Dutch government, through its export credit agency Atradius DSB (ADSB), provides export support to companies that undertake activities abroad. The state wants projects it insures to have no negative consequences for people and the environment and therefore sets requirements for corporate social responsibility (CSR). A consultation on CSR policy ran until the end of April, to which a coalition of thirteen social organisations from the Netherlands and abroad, including Both ENDS and Milieudefensie (Friends of the Earth the Netherlands), responded.
In this short video, Niels Hazekamp of Both ENDS talks about how the Netherlands stimulates projects related to the fossil sector abroad through its export credit agency (ECA) Atradius DSB. The ECA provides export credit insurance for very large-scale and high-risk activities abroad. About two thirds of this export support (worth around 1.5 billion euros per year) is going to the fossil fuel sector. Absurd, at a time when the whole world has to make the transition to sustainable energy. Our country should not support the fossil, but the renewable energy sector with such guarantees, and grab that chance of 1.5 billion!
Almost two-thirds of the export credit insurances that Atradius DSB provided in the 2012-2018 period went to the fossil energy sector. That is contrary to the climate agreements that the Netherlands signed in Paris.
Today, a letter, undersigned by almost 60 organisations from countries that face the consequences of fossil fuel projects or stand in solidarity, has been sent to the Dutch Members of Parliament. This Thursday, a debate about the export credit facility and the policies around it, will take place in the Dutch Parliament. The coalition calls upon Dutch politicians and policy makers to stand up against any form of export support for fossil fuel projects that are to be executed by Dutch companies abroad, expecially in the global South.
Today, the Netherlands announced that it will join a leading group of countries, including the United States, Canada and Italy, which declared that they would stop international support for fossil energy projects. At the day of the launch of the declaration at the climate summit in Glasgow on the 4th of November, the Netherlands had no intention of joining, but because of pressure from civil society and political parties, the responsible ministries decided to sign after all. Both ENDS, together with organizations at home and abroad, has been pushing for this for years, and we are very happy with this step. We will of course continue to monitor developments.