Rijke landen, waaronder Nederland, verleenden sinds het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs bijna 50 keer zoveel exportsteun aan projecten gerelateerd aan fossiele brandstoffen als aan projecten voor schone energie in vier Afrikaanse landen. Dat blijkt uit een onderzoek van vijf milieuorganisaties uit Ghana, Nigeria, Togo en Oeganda in samenwerking met Milieudefensie en Both ENDS. De rijke landen verzekerden via hun exportkredietverzekeraars energieprojecten met een totale waarde van 11 miljard US dollar. De helft van deze exportsteun is gerelateerd aan fossiele brandstoffen. Slechts 1% ging naar duurzame hernieuwbare energie.
De Nederlandse overheid verleent via haar exportkredietverzekeraar Atradius DSB (ADSB) exportsteun aan bedrijven die activiteiten in het buitenland ondernemen. De staat wil dat projecten die het verzekert geen negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu en stelt daarom eisen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Over het MVO-beleid liep tot eind april een consultatie waarop een coalitie van dertien maatschappelijke organisaties uit binnen- en buitenland, waaronder Both ENDS en Milieudefensie, heeft gereageerd.
Persbericht 24 oktober 2019
Vanaf vandaag kunnen investeerders aan de hand van vijf criteria toetsen of bedrijven in de fossiele sector actief werken aan het afbouwen van hun fossiele activiteiten. Nog teveel investeerders lijken huiverig om de overstap te maken naar een rendabele toekomst van duurzame energie, en daar moeten deze criteria bij helpen. De organisaties DivestInvest Network, Sustainable Energy (Denemarken) en Both ENDS (Nederland) publiceren vandaag het rapport 'Managed Decline of Fossil Fuel Businesses', waarin de vijf criteria zijn beschreven. Zo helpen ze investeerders beleggingen te kiezen die in lijn zijn met het Parijsdoel 'max 1,5 graden Celsius opwarming'. Het advies wordt met opzet gepresenteerd op de World Pension Summit, want vooral investeerders van pensioenfondsen kunnen hier meer verantwoordelijkheid in nemen.
Een groep maatschappelijke organisaties, waaronder Both ENDS, doet een oproep aan de grootste financiële instellingen van Nederland voor daadkrachtige klimaatactie. De brief is verstuurd aan de CEO's en bestuursvoorzitters van de banken ABN AMRO, ING en Rabobank, pensioenfondsen ABP en PFZW, verzekeraars NN Group (Nationale Nederlanden), Achmea en Aegon en kredietverzekeraar Atradius.
Op 20 en 27 september wordt wereldwijd actie gevoerd voor het klimaat. In Nederland organiseren op 27 september vele organisaties een gezamenlijke staking en manifestatie in Den Haag. Dit is waarom Both ENDS meestaakt.
Binnenkort zijn er verkiezingen in Nederland. De politieke partijen slijpen hun messen en hebben hun plannen inmiddels uiteengezet in lijvige partijprogramma's. Die gaan, niet verrassend, hoofdzakelijk over binnenlandse thema's. Het thema buitenland wordt vooral genoemd in het licht van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en als bedreiging op het gebied van gezondheid, privacy en concurrentie waartegen wij ons juist zouden moeten beschermen. Maar als we in Nederland willen verduurzamen moeten we vooral ook naar onze voetafdruk over de grenzen kijken en erop inzetten die te verkleinen. Both ENDS kijkt in de weken tot de verkiezingen waar binnen de partijprogramma's de kansen liggen.