Belastingontwijking kost 145 landen, goed voor meer dan 98% van het mondiale BNP, meer dan 2,3 triljard euro per jaar. Dit blijkt uit een rapport uitgebracht door het Tax Justice Network. Met hun campagne 'Tackle Tax Havens' wil het netwerk het publiek informeren over de negatieve impact van belastingparadijzen op de mondiale economie.
De Wereldbank stemt nog vóór het eind van 2011 over het invoeren van een nieuw leeninstrument: 'Program for Results' (afgekort P4R). Hiermee wil de Wereldbank beter tegemoetkomen aan de wensen van ontwikkelingslanden en tegelijkertijd haar reikwijdte vergroten door geld van publieke en private donoren bij elkaar te brengen in sectorale programma's. NGO's van over de hele wereld, maar ook het bedrijfsleven en verschillende regeringen hebben zorgen geuit over P4R, omdat een groot aantal standaarden zal worden losgelaten met mogelijk aanzienlijke negatieve gevolgen voor mens en milieu. Daarom stelde een aantal organisaties een brief op aan de Wereldbank waarin zij hun zorgen over P4R beargumenteren.
Op vier maart jl. werd onderstaand persbericht verstuurd.
Ruim 2600 bezorgde ambtenaren, onderwijzers en andere betrokkenen hebben de petitie ABP fossielvrij ondertekend. Op 17 maart wordt deze petitie bij een debat in Amsterdam aangeboden aan José Meijer, vice-voorzitter van het ABP-bestuur, onder meer door SER-kroonlid Hans Schenk. De organisatoren roepen op de petitie te tekenen vóór 17 maart, zodat het ABP en andere pensioenfondsen een helder signaal krijgen van hun deelnemers om de zeer risicovolle beleggingen in kolen, olie- en gasbedrijven af te bouwen.
De concurrentie op toegang tot water neemt steeds meer toe. Met water als de sleutel tot duurzame ontwikkeling, is het daarom heel belangrijk dat er de komende tijd goede afspraken worden gemaakt over wereldwijde water samenwerking. Op Wereld Waterdag 2013, die op 22 maart werd gehouden in Den Haag, zijn hiervoor belangrijke afspraken gemaakt en doelen gesteld.