Het is oktober: tijd voor de jaarvergadering van de Wereldbank in Washington DC. Hét moment voor de Bank om haar jaarcijfers en toekomstplannen te presenteren aan de buitenwereld. Voor NGOs een goed moment om te praten met de bewindvoerders en andere relevante medewerkers van de Bank over toekomstig beleid. Ook Pieter Jansen van Both ENDS is in Washington. Samen met drie afgevaardigden van lokale organisaties in het Zuiden: Yu Chen van Green Watershed uit China, Mayra Tenjo van ILSA uit Colombia en Ram Wangkheirakpam van NEPA uit India. Hun voornaamste doel is om het belang van sociale- en milieu voorschriften waaraan de investeringen van de Wereldbank moeten voldoen, de zogeheten ‘safeguards’, te onderstrepen en hoog op de agenda te zetten.
Nederland en Europa investeren veel te veel in gaspijpleidingen en opslagfaciliteiten. Het aantal gaspijpleidingen is nu al genoeg om aan de vraag naar gas te voldoen. De planning en constructie van leidingen (gefinancierd met Europees geld) die gas uit Rusland, Centraal Azië en Noord Afrika naar Europa en Nederland moeten vervoeren, loopt uit de hand. De huidige capaciteit voor vervoer en opslag in zowel Nederland als Europa is voldoende om tot 2050 aan de Europese vraag te voldoen. Het ‘gasknooppunt’ dat in Rotterdam werd gebouwd voor vloeibaar gas is eigenlijk overbodig. Dit concludeert het rapport ‘De Prijs van Gas’ gemaakt in opdracht van Both ENDS.
De Amerikaanse president Obama heeft aangekondigd te stoppen met overheidssteun voor de export van kolencentrales, de Wereldbank is van plan de steun voor kolenprojecten af te bouwen en steeds meer particuliere banken trekken zich terug uit fossiele brandstoffen. Maar hoe zit dat met exportkredietinstellingen (ECAs)? Tot nu toe hebben ECAs zich niet teruggetrokken uit kolenprojecten, in tegendeel. Terwijl andere investeerders zich terugtrekken, investeren ECAs juist meer dan voorheen in kolen. Een alliantie van 50 NGOs, waaronder Both ENDS, heeft op 11 juni een oproep aan de OESO gedaan om exportkredietsteun voor kolenprojecten helemaal niet meer toe te staan.
Exportondersteuning – en vooral die aan fossiele projecten – staat recentelijk flink in de belangstelling. En dat is maar goed ook, want alleen al in Nederland hebben we het over fossiele exportsteun ter waarde van 1,5 miljard euro per jaar. Tijdens de klimaattop in Glasgow lanceerde het Verenigd Koninkrijk een verklaring waarin zij beloven voor het einde van 2022 te stoppen met het verlenen van exportsteun aan fossiele projecten. Na enige aarzeling sloot ook Nederland zich aan bij de verklaring – die inmiddels al door bijna veertig landen en financiële instellingen is getekend.
Vandaag, een paar dagen voor de internationale Klimaattop in Egypte, heeft het kabinet nieuw beleid gepubliceerd dat invulling moet geven aan een internationale afspraak om te stoppen met internationale publieke financiering voor fossiele energie projecten. Both ENDS, Milieudefensie en Oil Change International stellen dat Rutte zijn belofte niet nakomt om per eind dit jaar te stoppen met fossiele exportsteun, maar in plaats daarvan nog een jaar de deur open laat staan voor nieuwe fossiele projecten. Volgens de milieuorganisaties dreigen de omvangrijke uitzonderingen de klimaatdoelen op het spel te zetten.
Even leek het er op dat de European Investment Bank (EIB) niet meer wil investeren in kolencentrales. Er kwam zelfs een heus persbericht uit dat van EIB afkomstig leek. Maar helaas, het bericht was niet echt. Tijdens de jaarlijkse persconferentie van de bank sloegen activisten, die achter het persbericht zaten, opnieuw toe. Uit naam van ‘de burgers van Europa’, kreeg president EIB-president Werner Hoyer de ‘World Coal Down Award’ uitgereikt. Hoyer, die even van zijn stuk was, nam de award niet aan. De EIB ontkende de geruchten rond de investeringsstop heftig met de term ‘pure nonsens’.
Both ENDS schreef dit positie paper voor de Tweede Kamer-commissie buitenlandse handel en ontwikkelingsamenwerking als input voor het rondetafelgesprek over landrechten op 15 juni 2022. Land- en gebruiksrechten worden onvoldoende meegenomen in Nederlands beleid en praktijk. Dit is wel nodig voor voedselzekerheid, het behalen van de klimaatdoelen, en om de ongelijkheid terug te dringen.
Om de voedsel- en klimaatcrisis echt aan te pakken liggen er drie belangrijke kansen, namelijk (1) het respecteren en versterken van landrechten in de uitgaven van publiek geld; (2) een ander voedsel en landbouwbeleid voeren met respect voor landrechten -ook in de handelsagenda-; en (3) het feministisch buitenlandbeleid goed uitvoeren.