Both ENDS en partners hebben een reactie gestuurd op FMO's consultatie over fossiele brandstoffen. Both ENDS en partners zijn blij dat FMO eindelijk positie inneemt ten opzichte van fossiele brandstoffen, maar gaat wat ons betreft nog niet ver genoeg.
Utrecht, 7 november 2022 – Grote delen van budgetten die bedoeld zijn voor klimaat, landbouw en ontwikkeling worden nog altijd uitgegeven aan landbouwprojecten die weinig bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Slechts een klein deel gaat naar initiatieven die op een transformatie van voedselsystemen gericht zijn. Dit blijkt uit een inventarisatie van milieu- en mensenrechtenorganisatie Both ENDS. De organisatie roept daarom op om het op de komende klimaattop in Egypte niet alleen over de hoeveelheid klimaatgeld te hebben, maar ook over waar dat geld aan besteed wordt.
Nederland moet het voorbeeld van de VS en de EU volgen en fossiele financiering direct stoppen. Dat zeggen Both ENDS, Milieudefensie en Oil Change International.
12 maatschappelijke organisaties, waaronder Both ENDS, roepen de Tweede Kamer, de ministers Jetten en Schreinemacher en minister-president Rutte op om uit het Energiehandvestverdrag (Energy Charter Treaty / ECT) te stappen. Dit verdrag beschermt de investeringen van multinationals en stelt hen in staat om miljoenenclaims in te dienen als overheden klimaatmaatregelen nemen die hun investeringen kunnen schaden. Daarmee staat het verdrag het behalen van de klimaatdoelen van Parijs in de weg.
Agro-ecologie is een verzamelnaam voor een set landbouwtechnieken, een wetenschapsgebied en een sociale beweging. Het doel van agro-ecologie is het transformeren van voedselsystemen ten behoeve van meer ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en weerbaarheid. Both ENDS en CSO-partners over heel de wereld ondersteunen boeren en veehouders die agro-ecologie toepassen, zowel bij de uitvoering ervan als bij het verkrijgen van politieke en financiële steun.
De Nederlandse overheid verleent via haar exportkredietverzekeraar Atradius DSB (ADSB) exportsteun aan bedrijven die activiteiten in het buitenland ondernemen. De staat wil dat projecten die het verzekert geen negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu en stelt daarom eisen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Over het MVO-beleid liep tot eind april een consultatie waarop een coalitie van dertien maatschappelijke organisaties uit binnen- en buitenland, waaronder Both ENDS en Milieudefensie, heeft gereageerd.
Both ENDS werkt wereldwijd met partners eraan de stem van gemeenschappen te laten klinken, die elke dag de gevolgen van onduurzaam financieel beleid voelen: klimaatverandering, milieuvervuiling, gedwongen verhuizingen. Al twee decennia vragen we daarbij aandacht voor een relatief onbekend financieel instituut: de exportkredietverzekeraars.