Gisteren werd duidelijk dat Royal Dutch Shell in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter in de Klimaatzaak die Milieudefensie samen met zes andere organisaties*, waaronder Both ENDS, tegen het bedrijf had aangespannen. Die uitspraak luidde dat Shell uiterlijk in 2030 45% van zijn CO2-uitstoot moet verminderen ten opzichte van 2019.
De mensenrechtenraad van de Verenigde Naties laat eind maart weten een 'Independent Expert on Human Rights and Environment' in het leven te zullen roepen. De invloed van klimaatverandering op mensenlevens wordt steeds duidelijker, en met dit besluit erkent de raad het belang van de relatie tussen mensenrechten en het milieu. Dit is goed nieuws, zo vlak voor de Rio+20 conferentie die in juni plaatsvindt; Both ENDS en andere maatschappelijke organisaties pleiten ervoor dat mensenrechten in het beleid voor duurzame ontwikkeling worden opgenomen.
Afgelopen week was er, voor de vijfde keer inmiddels, een bestuursvergadering van het Groene Klimaatfonds, deze keer in Parijs. Het Groene Klimaatfonds is het internationale fonds dat in opdracht van de VN wordt opgericht om ontwikkelingslanden te helpen om verdere klimaatverandering tegen te gaan en zich aan de negatieve effecten aan te passen. Mogelijk met een bedrag tot 100 miljard dollar per jaar! Maar over de manier waarop dat geld besteed moet worden, verschillen de meningen nogal. Daarom waren Anouk Franck en Annelieke Douma van Both ENDS erbij, samen met Titi Soentoro van de Indonesische organisatie Aksi! En Jorge Daneri van M’Biguá in Argentinië. Ze willen ervoor zorgen dat het geld daar terecht komt waar het het hardst nodig is en het best besteed kan worden.
De klimaattop in Dubai is voorbij. Both ENDS en partners waren goed vertegenwoordigd. Er is geschiedenis geschreven in Dubai, letterlijk, want in de finale tekst hebben landen eindelijk opgeschreven dat de wereld moet wegbewegen van fossiele brandstoffen. Dit is het begin van het einde van de fossiele industrie. Niels Hazekamp en Daan Robben blikken terug: wat heeft Both ENDS daar gedaan en wat vinden ze van de uitkomst?
In verschillende landen in de Sahel heeft de plaatselijke bevolking grote stukken gedegradeerd land hersteld door spontaan opkomende spruiten van bomen te verzorgen. Zij doen dit volgens een techniek die 'Farmer Managed Natural Regeneration' (FMNR) genoemd wordt, oftewel 'door boeren beheerde natuurlijk regeneratie'.
Afgelopen zaterdag 10 december jl. werd Both ENDS' oprichter, bestuurslid en adviseur Irene Dankelman benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar inzet voor gemarginaliseerde groepen in de wereld. Both ENDS is zeer verheugd dat Irene erkend wordt in het werk dat ze heeft gedaan voor een eerlijke en duurzame wereld.
Nederland is een grote speler in de mondiale watersector, maar niet zelden leiden onze investeringen tot mensenrechtenschendingen en milieuproblemen in de landen waar ze plaatsvinden. Aan welke knoppen kan een nieuw Kabinet draaien om de Nederlandse voetafdruk in het buitenland te verkleinen? Ellen Mangnus ging daarover in gesprek met verschillende experts: vandaag deel 3.
In de Jenipapo-gemeenschap, in de noordoostelijke regio van het Caatinga Biome in Brazilië, runt boerin Fátima Maria dos Santos haar boerderij. Fátima past de principes van agro-ecologie toe op haar boerderij: ze heeft een stortbak die regenwater opvangt, ze cultiveert inheemse vegetatie en ze heeft een agroforestry-systeem ontwikkeld dat bestaat uit inheemse bomen, fruitbomen en -gewassen en medische planten. Fátima is ook een van de eerste boeren die deelneemt aan het initiatief 'Caderneta Agroecológica' of 'Agro-ecologisch Logboek', dat boerinnen aanmoedigt om hun voedselproductie te monitoren. Zo krijgen ze meer inzicht in de waarde van hun voedselproductie voor het gezin, over wat het oplevert in natura en in geld en over het behoud van bodemgezondheid en biodiversiteit.