De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft een verklaring over fossiele brandstoffen uitgebracht om stappen te nemen in klimaatactie. Both ENDS en partners zijn blij dat FMO eindelijk positie inneemt ten opzichte van fossiele brandstoffen, maar gaat wat ons betreft nog niet ver genoeg. Om daadwerkelijk bij te dragen aan duurzaamheid en gelijkheid, is het essentieel dat ontwikkelingsbanken niet meer in schadelijke fossiele projecten investeren.
Amsterdam, 23 september 2019 – Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, belegt meer geld in bedrijven die op ramkoers liggen met de klimaatdoelstellingen van Parijs, zoals kolen- en oliebedrijven. Nieuwe analyse door milieuorganisaties Both ENDS, Fossielvrij NL, Greenpeace en de Duitse organisatie urgewald onthult dat ABP's investeringen in fossiele brandstoffen zijn gestegen van € 14 miljard in 2015 naar € 16,5 miljard eind 2018.
Amsterdam, 4 november 2021
Welke bedrijven investeren in olie- en gaswinning? Hoeveel kilometer pijpleiding hebben ze gepland? Hoeveel olie en gas produceren ze nu? Hoezeer is hun omzet afhankelijk van fossiel? Zijn ze van plan af te bouwen in lijn met de klimaatdoelen van Parijs? Deze en vele andere antwoorden zijn simpel te vinden in de vandaag verschenen Global Oil and Gas Exit List (GOGEL). De database, opgesteld door de Duitse organisatie Urgewald, is een welkome aanvulling op de al bestaande Global Coal Exit list, en geeft een uniek en compleet overzicht van (geplande) investeringen van bedrijven wereldwijd die gerelateerd zijn aan de olie- en gassector. In het praktisch volledige overzicht zijn ook staatsbedrijven en niet-beursgenoteerde bedrijven opgenomen.
Het besluit van Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten om uit het Energy Charter Treaty (ECT) te stappen, is goed nieuws voor de energietransitie in Nederland én daarbuiten. Overheden van landen die zijn aangesloten bij dit verdrag kunnen daardoor de transitie naar duurzame energie vormgeven zonder dat ze bang hoeven te zijn voor claims door in Nederland gevestigde bedrijven.
De waarde van pensioenfonds ABP's investeringen in fossiele brandstoffen is vanaf eind vorig jaar tot het dieptepunt op 16 maart dit jaar met 44 % gedaald, terwijl de waarde van de rest van het portfolio met 26 % afnam. Dit blijkt uit een simulatie op basis van de publiek beschikbare aandelenportefeuilles van pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn, uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo in opdracht van Both ENDS. De simulaties laten zien dat de risico’s van investeren in de fossiele-brandstoffensector steeds groter worden.
Nieuwe website geeft een wereldwijd overzicht van fossiele projecten die overheden via de achterdeur financieel mogelijk maken
Overheden ondersteunen fossiele projecten met tientallen miljarden euro exportsteun per jaar via hun exportkredietverzekeraars (ekv's). Ook Nederland. Deze publieke instellingen opereren veelal op de achtergrond en verergeren de klimaatcrisis. Daarom lanceren Both ENDS en Milieudefensie samen met 18 maatschappelijke organisaties uit 14 andere landen een unieke website, die pijnlijk blootlegt hoe overheden en hun ekv's fossiele projecten steunen en daarmee de klimaatdoelstellingen ondermijnen.
Het overschakelen op het verzekeren van duurzame projecten zoals zon en wind via exportkredietverzekeraar Atradius DSB levert meer banen op dan doorgaan op de oude fossiele voet. Een dergelijke ambitieuze stop op fossiele projecten draagt niet alleen bij aan het aanpakken van klimaatverandering, het zorgt ook voor meer werkgelegenheid en verbetert de economische positie van Nederland in een snel veranderende wereld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van denktank Cambridge Econometrics (CE) ¨Export Credit Support in The Netherlands: Fossil Phase Out and Job Impacts¨, in opdracht van Milieudefensie, Oil Change International (OCI) en Both ENDS.
Gisteren werd duidelijk dat Royal Dutch Shell in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter in de Klimaatzaak die Milieudefensie samen met zes andere organisaties*, waaronder Both ENDS, tegen het bedrijf had aangespannen. Die uitspraak luidde dat Shell uiterlijk in 2030 45% van zijn CO2-uitstoot moet verminderen ten opzichte van 2019.
Vandaag is door twee onafhankelijke experts een juridisch advies uitgebracht over de internationaalrechtelijke verplichtingen van landen en hun exportkredietverzekeraars (EKV's) in relatie tot exportsteun voor fossiele brandstoffen. Volgens dit advies moet de uitstoot van fossiele brandstoffen en daaraan gerelateerde infrastructuur dringend worden verminderd.