In Nederland wordt er op allerlei niveaus gewerkt aan ontwikkelingssamenwerking. Staan alle neuzen daarbij ook dezelfde kant op? Breekt de ene hand niet af wat de andere net heeft opgebouwd? Waar liggen kansen om van het ontwikkelingsbeleid op alle niveaus een coherent geheel te maken? Maandag 23 maart as. organiseert Partos, de branchevereniging voor internationale samenwerking, samen met de Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad, een conferentie over dit onderwerp. Minister Ploumen zal daar de door Partos uitgebrachte Coherentiemonitor ‘Let’s walk the talk together; de stand van zaken van beleidscoherentie voor ontwikkeling’ in ontvangst nemen. Zij is bovendien één van de sprekers tijdens deze dag.
Een groep Nederlandse NGOs, waaronder Both ENDS, roept in deze brief Tweede Kamerleden op ervoor te zorgen dat de Nederlandse overheid zich houdt aan onze klimaatafspraken, en ambitie en leiderschap toont in aanloop naar COP26 in Glasgow, een klimaattop die van cruciaal belang om de urgente klimaatcrisis mondiaal het hoofd te bieden. Specifiek wordt aanbevolen om de Nederlandse bijdrage aan klimaatfinanciering op te hogen en in lijn te brengen met onze 'fair share' van €1,7 miljard. En om alle publieke financiele steun aan de fossiele industrie per direct te stoppen.
Nederland moet zo snel mogelijk stoppen met het verlenen van exportsteun aan Nederlandse bedrijven voor vervuilende, fossiele projecten in het buitenland. Daarover schreef een brede coalitie van nationale en internationale maatschappelijke organisaties onder leiding van Both ENDS, Milieudefensie en Oil Change International vrijdag 28 mei 2021 een brief naar de onderhandelaars in de formatie.
Samen met maatschappelijke organisaties van over de hele wereld werkt de FGG Alliantie aan sociaal rechtvaardige, inclusieve en ecologisch duurzame samenlevingen in Nederland en het Zuiden.