Na 15 jaar hebben leden van de Nederlandse Sojacoalitie besloten de coalitie op te heffen. In totaal 16 maatschappelijke organisaties werkten in de loop der jaren in de Sojacoalitie samen om de negatieve gevolgen van productie, transport, verwerking en consumptie van soja op de agenda te zetten en samen met de relevante spelers naar oplossingen te zoeken.
De Europese Investeringsbank (EIB) heeft haar nieuwe beleid voor investeringen in de energiesector gepubliceerd. Hierin geeft de bank aan vanaf 2020 niet meer in projecten gerelateerd aan fossiele brandstoffen te investeren. Dit is goed nieuws voor het klimaat, en Both ENDS en partners juichen dit voorstel dan ook toe. De lidstaten van de Europese Unie moeten nu, als aandeelhouders van de bank, dit beleid nog goedkeuren.
Door Daniëlle Hirsch en Maria van der Heijden
Het maatschappelijk debat over de rol van Nederland in de crisis van de wereldeconomie is losgebarsten. Centraal daarin: hoe vangen we klappen voor de Nederlandse economie op terwijl we tegelijkertijd oog houden voor het verduurzamen van internationale ketens en handel? Wij – Both ENDS en MVO Nederland – maken ons in die discussies vooral zorgen over wat we horen over mensenrechten, klimaat en milieu. Dat dat slechts 'toeters en bellen' zouden zijn, waar in crisistijd geen aandacht voor is. Dat terwijl de coronacrisis juist laat zien dat onze huidige economie onlosmakelijk verbonden is met vervuiling van de aarde en mensen over de hele wereld in zeer kwetsbare posities brengt.Kortom: we moeten onze economie weerbaar maken voor dit soort klappen. En dat betekent nu inzetten op de Sustainable Development Goals (SDG's) en het klimaatakkoord. We richten ons daarbij graag eerst tot de overheid.
De waarde van pensioenfonds ABP's investeringen in fossiele brandstoffen is vanaf eind vorig jaar tot het dieptepunt op 16 maart dit jaar met 44 % gedaald, terwijl de waarde van de rest van het portfolio met 26 % afnam. Dit blijkt uit een simulatie op basis van de publiek beschikbare aandelenportefeuilles van pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn, uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo in opdracht van Both ENDS. De simulaties laten zien dat de risico’s van investeren in de fossiele-brandstoffensector steeds groter worden.
Vandaag viert Nederland de vrijheid. Onze vrijheid gaat verder dan leven in vrede. We hebben de vrijheid om op TV, in de krant en op sociale media beleid over bijvoorbeeld het opheffen van de lockdown naar hartenlust ter discussie te stellen. Dat kan in vrijheid, omdat we onze rechten op vrije meningsuiting goed beschermd weten. Hoe anders is dat in landen waar autoritaire leiders de crisis als excuus aangrijpen om deze rechten bij het vuilnis te zetten en te regeren met harde hand.
Op 12 december jl. kondigde het Verenigd Koninkrijk aan te stoppen met exportsteun voor fossiele projecten. Both ENDS is daar blij mee en vindt dat Nederland zo snel mogelijk dit goede voorbeeld moet volgen. Samen met organisaties in Europa en ver daarbuiten maken we ons al jaren hard voor het verduurzamen van exportsteun en andere financiële instrumenten van de overheid. De eerste en meest belangrijke stap daarin is het stoppen met het stimuleren van de fossiele brandstoffensector, en in plaats daarvan juist ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van duurzame energieopwekking.