Trade has been in the global spotlight once again in recent times. Recently, ministers from around the world gathered in Abu Dhabi at the WTO for negotiations on world trade in the coming years. However, participants from civil society were silenced. Never before has their freedom been so severely restricted at the WTO. In a time when geopolitical tensions are escalating by the day, it is crucial to prioritize equality in international trade.
Minister Liesje Schreinemacher for Foreign Trade and Development Cooperation recently made her first working visit, to Kenya and Uganda. With this visit, the minister made a flying start in honouring the pledge in the new government's coalition agreement to formulate a 'targeted Dutch Africa strategy'. Such a strategy is desperately needed as, too often, our foreign trade is conducted at the expense of people and the environment, including in countries in Africa. The new strategy presents a perfect opportunity to ensure that the 'trade and aid' agendas are closely aligned.
A Dutch economic trade mission is visiting Indonesia from the 21st to the 24th of November. Prime Minister Mark Rutte, who heads the mission, is accompanied by Minister Ploumen (Foreign Trade and Development), Minister Schultz van Haegen and State Secretary Dijksma (Infrastructure and Environment).
Joint CSO call to all WTO Trade Ministers to not accept the current draft of Ministerial Decision on the TRIPS Agreement and demand a real Waiver
This week, Geneva will be the epicenter of world trade, as trade ministers and other representatives from around the world gather for the World Trade Organization (WTO) ministerial conference. Liesje Schreinemacher, the Dutch Minister of Foreign Trade and Development Cooperation, is present with a delegation. Our colleague Burghard Ilge is joining as an official member of the delegation, to represent civil society organisations. Colleague Fernando Hernandez will also travel to Geneva, to follow and try to influence the negotiations from outside the conference room together with other civil society organisations from around the world.